Gram Panchayat Department

पेसा ५% अबंध निधी योजनेचे निकष

ग्रामपंचायत विभाग	योजनेचे स्वरुप	योजनेचे निकष
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5% अबंध निधी थेट देण्याबाबत.	निधीचा वापर ठरविण्याचे स्वतंत्र अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आलेले आहे. यासाठी ग्रामसभेने अबंध निधीचा वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करावयाचा असून ग्रामसभेमध्ये मान्यता घ्यायची आहे. आराखडा तयार करताना ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये येणा-या प्रत्येक गावातील / पाडयातील लोकांचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ग्रामसभेमध्ये सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायतीचा आराखडा एकत्रित करावयाचा आहे.  या निधीतून गावाचा संपुर्ण विकास करण्यासाठी प्रामुख्याने खालील चार प्रकारची कामे करावयाची आहेत.  अ) पायाभूत  सुविधा             संबंधित पेसा गावातील  ग्रामपंचायत कार्यालये,               आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडया, शाळा, दफनभुमी,              गोडावून, गावाचे अंतर्गत रस्ते व तत्सम पायाभूत                सुविधा.  ब) वन हक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची              अंमलबजावणी          1. आदिवासींची  त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या                  व्यवसायाच्या संदर्भात प्रशिक्षण केंद्रामार्फत                    प्रशिक्षण/मार्गदर्शन करणे.             2. गावतळी विकास किंवा मत्स्यपालन   व्यवसाय/               मत्स्यबीज  खरेदी करणे.             3. सामाईक जमिनी विकसित करून देणे.             4. गौण पाणी साठयाचे व्यवस्थापन.             5. सामाईक नैसर्ग‍िक साधनसंपदा व सामाईक                     मालमत्ता विकसित करणे.  क) आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण  1. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधणे             2. गावामध्ये स्वच्छता राखणे.             3. सांडपाणी व्यवस्थेकरीता गटारे बांधणे  व    त्याची                    देखभाल करणे.            4.शुध्द पिण्याचे पाणी पुरविणे.  ड) वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका	महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी उपयोजनेतील काही निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना तसेच ग्रामसभांना अबंध स्वरुपात थेटपणे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2015-16 या वर्षापासून सदर योजना आपल्या राज्यात लागू झाली आहे. याबाबतचा आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि.21 एप्रिल 2015 रोजीचा असून त्याबाबतचा सुधारीत शुध्दीपत्रक दि.20 फेब्रुवारी 2016 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे.  सन 2015-2016 चा गावाच्या एकुण लोकसंख्येनुसार अनुसुचित क्षेत्रातील ग्राम पंचायतीला दरडोई रु 284.84/- प्रमाणे पेसा 5 % अबंध निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.  यासाठी ग्रामसभा कोषचे वेगळे बँक खाते प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर उघडण्यात आलेले आहे. शासना मार्फत सदर खात्यावर RTGS प्रणालीव्दारे आदिवासी विभागाच्या शासन निर्णय दि.- 30/09/2015 नुसार  थेट निधी जमा करण्यात आलेला आहे.  तसेच आदिवासी विकास विभाग च्या  दि. 15.10.2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सन 2016-17 साठी देण्यात येणारा निधी हा आदिवासी लोकसंखेच्या प्रमाणात पेसा ग्रामपंचायतीच्या  दरडोई रु 485.29/- या प्रमाणे  अनुसुचित क्षेत्रातील ग्राम पंचायतीच्या  खात्यावर RTGS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे.  सन 2017-18 या वर्षाकरीता दि 23.03.2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा ग्रामपंचायतींना दरडोई रू 485.16/-याप्रमाणे  अनुसुचित क्षेत्रातील ग्राम पंचायतीच्या  खात्यावर RTGS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे.  सन 2018-19 या वर्षाकरीता दि 09.01.2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा ग्रामपंचायतींना दरडोई रू 424.2108/-याप्रमाणे व 31.05.2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार  दरडोई रू 181/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील ग्राम पंचायतीच्या  खात्यावर RTGS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे.  सन 2019–20 या वर्षाकरीता दि 14.07.2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा ग्रामपंचायतींना दरडोई रू 363.6092/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील ग्राम पंचायतीच्या  खात्यावर RTGS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे. सन 2020–21 या वर्षाकरीता दि 29.01.2021(पहिला हप्ता),17.03.2021(दुसरा हप्ता) व 27.04.2021 (तिसरा हप्ता) रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा ग्रामपंचायतींना दरडोई रू 151.5039/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील ग्राम पंचायतीच्या  खात्यावर RTGS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे. सन 2021–22 या वर्षाकरीता दि 03.02.2022 रोजीच्या ‍निधी वितरण आदेश आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा गावांना दरडोई रू 604.91961477/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील पेसा गावांच्या  खात्यावर ZPFMS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे. सन 2022-23 या वर्षाकरीता दि 16.01.2023 रोजीच्या ‍निधी वितरण आदेश आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा गावांना दरडोई रू 604.91961477/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील पेसा गावांच्या  खात्यावर ZPFMS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आह सन 2023-24 या वर्षाकरीता दि 23.02.2024 रोजीच्या ‍निधी वितरण आदेश आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा गावांना दरडोई रू 604.91961477/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील पेसा गावांच्या  खात्यावर ZPFMS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे. सन 2024-25 या वर्षाकरीता दि 10.10.2024 रोजीच्या ‍निधी वितरण आदेश आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा गावांना दरडोई रू 199.621537/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील पेसा गावांच्या  खात्यावर ZPFMS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे  सन 2024-25 या वर्षाकरीता दि २५.०३.२०२५ रोजीच्या ‍निधी वितरण आदेश आदिवासी लोकसंख्येंच्या प्रमाणात पेसा गावांना दरडोई रू ४०५.२९८०७८/-याप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्रातील पेसा गावांच्या  खात्यावर ZPFMS प्रणालीव्दारे थेट जमा करण्यात आलेला आहे

पेसा ग्रामपंचायत व गावांचा गोषवारा 

पंचायत समिती’ पालघर

ग्रामपंचायत विभाग 

पेसा ग्रामपंचायत व गावांचा गोषवारा 

अ.क्र.	ग्रामपंचायत संख्या	ग्रामपंचायत लोकसंख्या २०११ च्या जनगणना नुसार	पेसा ग्रामपंचायत संख्या	पेसा ग्रामपंचायत लोकसंख्या २०११ च्या जनगणना नुसार	एकूण लोकसंख्या २०११ च्या जनगणना नुसार (३-५)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१.	१३३	५५०१६६	८७	१३८९७६	४१११९०

अ.क्र.	तालुका	ग्रा.प.संख्या	महसूल गावे	पेसा ग्रा.पं.संख्या	पेसा महसूल गावे	पेसा पाडे/वाड्या, वस्त्यांची संख्या	पेसा गाव घोषित झालेल्या गावांची संख्या	पेसा गाव घोषित झालेल्या गावांची संख्या एकूण (६+८)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	पालघर	१३३	२१५	८७	१५०	६०३	६०	२१०

ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

मार्गदर्शक सूचना,

दहन/दफन भूमी इतर कार्यक्रम ही जिल्हास्तरीय योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत होती सदर योजनेंतर्गत

प्रामीण भागातील ज्या गावात दहन/दफनभूमीसाठी ग्रामपंचायतीच्या कि शासनाच्या मालकीची जमीन

उपलब्ध नसेल अशा गावांच्या बाबतीत खाजगी जमीन संपादि करण्यासाठी केवळ भू-संपादनाचा खर्च

भागविण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येत होते. पर ग्रामीण भागात दहन/दफन भूमीची मागणी व यासाठी

लागणाऱ्या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधाबा ग्रामपंचायतीची मागणी शासनास प्राप्त होत आहे. त्यामुळे सहरची

योजना विस्तारीत करून २०१०-११ या आधिक वर्षापासून 'ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान

हो नवोन याला प्रस्तावित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती

 

शासन निर्णय –

ग्रामपंचायतीला जनसुविधीसाठी विशेष अनुदान हि जिल्न्हा स्तरीय योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय

घेतला आहे सदर योजनेसाठी जिल्हा निय समितीच्या मागणीच्या अनुषंगाने नियोजन विभागामार्फत जिल्हा

योजनेतंर्गत निधी उपलब्ध करयात येईल. सदर योजना राबविण्याबाबत खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना

देण्यात येत आहेत.

१. योजनेतंर्गत घ्यावयाची कामे

(अ) ग्रामीण भागात दहन/दफन भूमीची व्यवस्था करणे, त्या सुस्थितीत ठेवणे व त्याचे नियमन करणे यासाठी

स्मशान भूमीवर हाती घ्यावयाची कामे :-

१) दहन/दफन भूसंपादन

२) चबुत-याचे बांधकाम

३) शेडचे बांधकाम

४) पोहोच रस्ता

५) गरजेनुसार कुंपण वा भिती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे

६) दहन/दफन भूमीत विद्युतीकरण व आवश्यकतेनुसार विद्युतवाहीनी /सुधारीत शवदाहीनी व्यवस्था

७) पाण्याची सोय

८) स्मृती उद्यान

९) स्मशान घाट / नदोघाट बांधकाम (स्मशान व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे)

 

१०) जमीन सपाटीकरण व तळफरशी

 

(2) ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे :-

१) नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा

२) जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुनर्बाधणी / विस्तर

३) प्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपण, परिसर सुधारणा, परीसराला कुंपन घालणे व इतर अनुषंगीक

कामे.

 

२. अटी व शर्ती

(अ) दहन/दफन भुमीवरील कामांबाबत :-

१) ज्या गावामध्ये दहन दफन भूमीसाठी शासकीय / ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा उपलब्ध नसेल तरच

अशा ठिकाणी खाजगी जमीन संपादीत करण्यासाठी येणारा खर्च या योजनेच्या निधीमधून भागविता

येईल.

२) सदर योजनेंतर्गत स्मशानभूमीवर दहनाकरीता आवश्यक…

११) धार्मिक रीती रिवाजानुसार मृतदेहावर जे संस्कार आवश्यक आहेत त्यासाठी आवश्यक बांधकामे / सुविधा

हाती घेता येतील,

 

(3) ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय बांधकामाबाबत :-

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये प्रामपंचायतीचे कामकाज सुयोग्यरित्या व एकत्रितपण घालविण्यासाठी

अद्यावत

ग्रामपंचायत भवन असणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने ज्या गावामध्ये ग्रामपंचायत इमारत नाहो अशा

ठिकाणी सदर योजनेतंर्गत नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम प्राधान्याने हाती घेण्यात यावे.

२) याशिवाय आवश्यकतेनुसार जुन्या पडझड झालेल्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुनर्बाधणी अथवा विस्तार

करणे, ग्रामपंचायतीच्या सभोवताली कुंपण घालणे, आवारामध्ये वृक्षारोपण करणे, परिसर सुधारणा

करणे,

इत्यादी अनुषंगीक कामे सदर योजनेतंर्गत घेता येतील.

 

धार्मिक रीतो रिवाजानुसार मृतदेहांवर ने संस्कार आवश्यक आहेत त्यासाठी आवश्यक बांधकामे

सुविधा हाती घेता येतील.

३) केंद्र पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम

सुविधा केंद्र या योजनेमधून हाती घेतलेले प्रामपंचायत इमारत बांधकाम पुर्ण करण्यास आवश्यक व त्या

योजनेच्या निकषात न बसणारा कुशल कामे व साहित्य यावरील उर्वरीत खच्च भागविण्यासाठी सदर

योजनेमधून निधी वापरता येईल.

३. निधीची उपलब्धता

१) सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असून, जिल्हा नियोजन समिती मार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत

निधीची तरतूद करण्यात येईल.

२) सदर योजनेमध्ये निधी मंजूर करताना गावाची लोकसंख्या विचारात घेण्यात यावी, तसेच एका गावाकरिता

(अ) व (ब) या योजनेसाठी प्रत्येको जास्तीत जास्त रूपये १० लाख मंजूर करता येतील.

३) शासनाने मंजूर केलेला निधी योजनेतंर्गत सुविधा पुर्ण करण्यास कमी पडल्यास ग्रामपंचायतोनी स्वनिधीतून

त्याची तरतूद करावी तसेच सदरची कामे संबंधित आर्थिक वर्षात पुर्ण करण्यात यावीत.

४. कामांना मंजूरी

सदर योजनेतंर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांचा समावेश गाव नियोजन आराखड्यात असणे १) आवश्यक आहे.

२) या योजनेतंर्गत प्रत्येक कामास प्रशासकीय मान्यता प्रामसभेच्या सहमतीनंतर ग्रामपंचायत देईल.

3) सदर योजनेतंर्गत कामांची निवड जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येईल.

4) योजनेचे आढावा व सनियंत्रण अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद राहतील.

 

३) योजनेतंर्गत कामास तांत्रिक मान्यता मात्र शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए २००८/प्र.क्र. ४४४ वित्त-९.

दिनांक १५ जुलै, २००८ अनुसार सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत देण्यात यावी.

 

४) सदर योजनेतंर्गत कामांची निवड जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येईल.

 

५) योजनेचे आढावा व सनियंत्रण अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद राहतील.

नागरी सुविधा योजना (ग्रामपंचायत विभाग)

जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासादो विशेष अनुदान .

 

महाराष्ट्रात एकूण २७,१२० ग्रामपंचायती आहेत, २००१ च्या जनेनुसार त्यापैकी सरासरी ३८९

ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या १०,००० पेक्षा जास्त आहे यापैकी काही ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५०,०००

पर्यंत आहे. याशिवाय सुमारे १३२६ ग्रामपंचायतीयो लोकसा ५००० ते १०,००० च्या दरम्यान आहे. अशा

प्रकारे ५००० च्या वर १७१५ इतक्या ग्रामपंचायती आहेत या गावांची लोकसंख्या जास्त असूनही नागरी

स्थानिक स्वराज्य संस्था अकृषिक रोजगार व वाणिज्यिक व्यवहाराची टक्केवारी कमी असल्याने स्थापन होऊ

शकत नाही यासाठो या मोठ्या ग्रामपंचायतीचा आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक औद्योगिक, कृषी औद्योगिक

आणि वाणिज्यिक विकास करावा लागेल, त्यासाठी प्राधान्याने व प्राथम्याने येथील राहणीमान दर्जेदार

होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मुलभूत सुविधा व रोजगार संधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे

अशा मोठ्या ग्रामपंचायतीसाठो नगर रचना आराखडयाच्या धर्तीवर प्राविकास आराखडा तयार करुन जमीन

वापराचे व बांधकामाचे निकष, जमीन विकासाचे निकष, जमीनीचे झांनिग व विकास नियंत्रण नियमावली

आदी नियमन सुध्दा नियोजनबध्द विकासाचे दृष्टीने आवश्यक आहे त्यादृष्टीने अशा गावांचा स्वतंत्र विचार

करुन समर्पक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे त्यामुळे सन २०१०-११ वर्षापासून मोठ्या ग्रामपंचायतीला

नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) देण्याची नवीन योजना करण्याची बाब शासनाच्या

विचाराधीन आहे

 

५००० लोकसंख्येच्यावर आजमितीस १७१५ इतक्या ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींचा नियोजनबध्द

विकास करुन या गावांना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करताना. ग्रामविकास व पर्यावरण विकास आराखडा

तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच खालील अतिरिका सुविधा या योजनेअंतर्गत देणे आवश्यक आहे

करणे, दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे इत्यादी सुविधा पुरता येतील ग्रासापोजनेतून देण्यात पाचे

 

२) निधी उपलब्धता :-

 

२.१ या कामासाठी प्रत्येक मोठ्या ग्रामपंचायतीला प्रथम ग्रामविकास अपाखडा व पर्यावरण विकास आराखडा

तयार करणेसाठी निधी या योजनेतून देण्यात यावा यासाठी प्रथम प्रस्तावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा

परिषद यांची मान्यता घेण्यात यावी व त्यानंतर निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. हा निधी कमाल दहा

लाखांपर्यंत देण्यात यावा त्यापेक्षा जास्त वागणारा निधी प्रामपंचायतोला इतर न्योतातूर व स्वनिधीतून

उपलब्ध करुन ध्याथा लागान

 

२.२ परिच्छेद क्र. १.१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय जागांशिवाय इतर हाल जमीनी बाजारभावाने खरेदी

करणं, किवा संपादित करण्यासाठी एकूणच्या ७५ टक्के रक्कम, परंतु, कमाल रुपये दहा लाखापर्यंत उपलब्ध करुन

देण्यात यावी

२.३

 

परिच्छद क १.२ ते १.५ मधील कामांसाठी २५ टक्के निधी प्रापपंचायतनो मानिधी किंवा इतर स्त्रोतातून

उभारावा उर्वरित ७५ टक्के निधी या घोशनेतून उपलब्ध करुन देण्यात यावा. मात्र, क्र. १.२ (बाजारपेठ विकास

करीता शामन निधीची क्रमाल मर्यादा रुपये २५ लाख, क्र. १.३ (दिवाबत्ती) करोता रुपये १० लाख क.१४

करीता (बागबगीचे, उद्याने रुपये १५ लाख व अभ्यास केंद्राकरीता रुपये ७ लाख राहिल. एका वर्षात

कोणत्याही ग्रामपंचायतीला सर्व कामांसाठी मिळून एकूण निधी २५ लाख रुपये व पाच वर्षाच्या प्रकल्पकाळात

रुपये १ कोटो पेक्षा जास्त देता येणार नाही उपलब्ध निधीचा विचार करुन जिल्हयातील ग्रामपंचायतीचा

प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्ला नियोजन मंडळाकडे असेल मात्र ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण

संतुलित समृध्द्ध ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या पाजाचा निकषाची पूर्तता केलो असेल त्यामधूनच जिल्हा

नियोजन मंडळा प्राधान्यक्रम ठरबोल

 

३) अंमलबजावणी :-

 

प्रशासकीय मान्यता या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करुन त्याम

 

३.१. ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची या

प्रस्तावास मान्यता घेण्यात यावी

 

जिल्हा ग्राम विकास निधीतुन घेण्यात आलेल्या कर्जा बाबत.

जिल्हा ग्राम विकास निधी अंतर्गत पालघर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी विविध प्रयोजनासाठी

उदा. ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे, रस्ता काँक्रीटीकरण, महिलांसाठी स्वच्छता गृह बांधणे,

ग्रा.वि.नि. अंतर्गत रस्ते व गटार बांधकाम करणेकरिता, ग्रा.वि.नि. अंतर्गत व्यापारी गाळे बांधणे करिता, मार्केट

शेड बांधणे. ग्रा.वि.नि. अंतर्गत टॅक्टर व शौचालय सफाई मशीन खरेदी करणे अश्या अनेक विकास कामांकरिता

कर्ज योजना असुन ग्रापंचायतीचे स्वउत्पन्न तसेच प्राप्त मुद्रांक शुल्क अनुदानातुन जिल्हा ग्राम विकास निधी

अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचा थकित हप्ता अदा करावयाच्या असतात.

 

मुबंई जिल्हा (ग्राम विकास निधी बाबत) नियम. 1960 मधील 12 अन्वये जिल्हा ग्राम

विकास निधी अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वर्षनिहाय अदा करण्यास सदयस्थितीत कार्यरत असलेले ग्रामसेवक

तसेच सरपंच बांधिल असतात.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत अंमलबजावणी बाबत माहिती .

अ.क्र. अधिसुचित सेवेचेच नाव .अधिसुचित सेवेचा विहित कालावधी

1 2 3

1 जन्म नोंद दाखला 5दिवस

2 मृत्यू नोंद दाखला 5दिवस

3 विवाह नोंद दाखला 5दिवस

4 दारिद्रय रेषेखालील दाखला 5दिवस

5 ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला 5दिवस

6 नमुना 8 अ चा उतारा 5दिवस

7 निराधार दाखला 20दिवस