महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

सूचना: उमेद—महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, पालघर अंतर्गत कोणत्याही लाभासाठी संबंधित महिला स्वयंसहाय्यता समूहामध्ये असणे अनिवार्य आहे.

अधिक माहितीसाठी: तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष, पालघर
संपर्क क्र.: ९७६९९५५१३३
ई-मेल: bmmupalghar2022@gmail.com

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
अ.क्र. योजनेचे नाव केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत योजनेचे स्वरुप योजनेचे निकष
1. श्रीमती सुमतीबाई सुकळीकर उदयोगिनी महिला सक्ष्मीकरण योजना राज्यपुरस्कृत राज्यातील स्वंयसहाय्य्ता समुहांना ०% व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन देणेकरिता केंद्र व राज्य हिस्सा मिळवुन सुरळीत कर्ज भरणाऱ्या सर्व स्वंयसहाय्य्ता समुहांना व्याज अनुदान त्यांच्या बचत खात्यात वर्ग करण्यात येत असुन ०% व्याजदरात स्वंयसहाय्य्ता समुहांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते.

अ) सदर योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोत्रती अभियानांतर्गत नियमित कर्जफेड करणाच्या केंद्र शासनाकडून व्याज अनुदान पात्र महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना प्रभावी ०% दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यास व या संदर्भात व्याज अनुदान देण्यासाठी स्वयंसहाय्यता समुहास देण्यात येणा-या कर्जाच्या व्याजाची कमाल मर्यादा १२.५०% ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

आ) या योजनेअंतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता समुहाला ज्या कर्जासाठी केंद्र शासनाच्या प्रवर्ग १ किंवा प्रवर्ग २ प्रमाणे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोत्रती अभियानांतर्गत व्याज अनुदान प्राप्त होते, त्या कर्जासाठी या योजनेंतर्गत व्याज अनुदानाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. व्याज अनुदानाच्या परिगणनेसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया द्वारे विहित कार्यपध्दती/मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करण्यात येतो.

या योजनेची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत करण्यात येते.

उद्दिष्ट :- स्वंयसहाय्य्ता समुहांना आर्थिक साक्षरता करण्याकरिता बँकांच्या व्यवहारात आणुन कर्ज उपलब्ध करुन देणे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
अ.क्र. योजनेचे नाव केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत योजनेचे स्वरुप योजनेचे निकष
2. अस्मीता योजना राज्य पुरस्कृत उद्देश- राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुलींमध्ये सॅनिटरी नॅपक्रिन व वैयक्तीक स्वछते संदर्भात जाणीवजागृती करणे तसेच त्यांना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करुनदेण्याकरिता राज्यात अस्मिता योजना ८ मार्च २०१८ रोजी सुरू करण्यात आली. सदर योजनेच्या मार्फत नवीन व चांगल्या दर्जाचे सॅनिटरी नॅपकिन ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुलींना ‘अस्मिता प्लस’ नावाने उपलब्ध करण्यात आले आहे. अस्मिता योजनेतून जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट ५ रुपयांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी किशोरवयीन मुलींची आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी करुन त्यांना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहे. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुली बचत गटांकडून सॅनिटरी नॅपकीन खरेदी करतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील साधारण ७ लाख मुलींना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहेत. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुलींना ५ रुपयांप्रमाणे विक्री केलेल्या पॅकेटच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रती पॅकेट १५.२० रुपयांप्रमाणे अनुदान शासन बचतगटांना देणार आहे. किशोरवयीन मुलींना वर्षभरात १३ पाकीटे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागातील महिलांनाही माफक दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. महिलांना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २४ रुपयांना तर २८० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २९ रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. बचतगट हे वितरकांकडून सॅनिटरी नॅपकीनचे पाकीट खरेदी करुन परस्पर विक्री करणार आहेत. सॅनिटरी नॅपकीनचे विक्री करणाऱ्या गटास प्रती पॅकेट मागे 4.80 पैसे नफा मिळ जव्हार तालुक्यातील ५० ग्रामपंचायतीपैकी ४५ समुहांनी नोंदणी केलेली असुन ६७ समुहांनीसॅनिटरी नॅपकीनचीविक्री केललेी आहे. अस्मीता योजनेच्या वितरणाकरिता गटाचा NIC Code आणि मोबाईल नंबर आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ किशोरवयीन व गावातील कोणीही महिला यांचा लाभ घेवु शकतात.
మहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
अ.क्र. योजनेचे नाव केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत योजनचे स्वरुप योजनेचे निकष
3. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन आणि विभागीय/जिल्हास्तरीय प्रदर्शन योजना राज्यपुरस्कृत उद्देश–जिल्हयातील गाव पातळीवरील ग्रामीण महिलानी तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजरापेठेत वाव मिळावा तसेच त्यांच्या उत्पादनाची प्रसिध्दी व्हावी या करिता जिल्हास्तरीय /विभाग स्तरीय प्रदर्शन आयोजित करण्यात येते. तसेच महालक्ष्मी सरस हे मुंबई येथे आयोजित करण्यात येते. यामध्ये वेगवेगळया राज्यातुन येणारे स्टॉल व त्यातील विविधता ग्रामीण महिलाना अनुभवता येते. गाव पातळीवरील महिला उमेद अभियानातर्गत SHG मध्ये असणे गरजेचे आहे. तसेच त्या गटाचा NRLM पोर्टल वर NIC Code असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM)
अ.क्र. योजनेचेनाव केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत योजनेचे स्वरुप योजनेचे निकष
४. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने स्वर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेचे (SGSY) रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM) यामध्ये केले आहे. चालू वर्षात ही योजना दिन दयाळ अंत्योदय योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे. सदर अभियाना अंतर्गत सर्व दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना स्वयंसहाय्यता गट व संघीकरणाचे माध्यमातून एकत्रित करावयाचे आहे. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावयाचे आहे. दारिद्रय रेषेखालील तसेच गरीबांतील गरीब कुटूंबाची स्वयंरोजगारीची लाभदायक क्षमतावृध्दी, स्वयंरोजगार व कौशल्यावर आधारित रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन स्वरोजगारीचे कायमस्वरुपी उत्पादन वाढवून त्यांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणणे हा अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

पालघर जिल्हयात जागतिक बँक प्रणित अर्थसहाय्यातुन राबविण्यात येणा-या प्रकल्पाच्या माध्यमातून Intensive पध्दतीने पालघर जिल्हयातील सर्व तालुक्यामध्ये काम करण्यात येते. ग्रामीण भागातील दारिद्रयाचे निर्मूलन करण्यासाठी ग्रामीण गरीबांना एकत्र आणून, त्यांच्या संस्था उभारणे, सदर संस्थांची क्षमता वृध्दी व कौशल्य वृध्दी करणे आणि शाश्वत उपजीविकेची साधणे उपलब्ध करून देऊन त्यांना दारिद्रयाच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे हे अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) मध्ये दशसुत्रीच्या आधारे स्वयंसहाय्यता गटांचे मुल्यमापन करण्यात येते.
1. नियमित बैठक घेणे,
2. नियमित बचत करणे,
3. अंतर्गत कर्ज वितरण करणे,
4. कर्जाची नियमित परतफेड,
5. गटाचे लेखे अद्यावत ठेवणे,
6. नियमित आरोग्याची काळजी घेणे,
7. शिक्षण विषयक जागरुकता वाढविणे,
8. पंचायतराज संस्थांबरोबर नियमित सहभाग,
9. शासकीय योजनांमध्ये नियमित सहभाग,
10. शाश्वत उपजिवीकेसाठी उपाययोजना.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
अ.क्र. योजनेचेनाव केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत योजनेचे स्वरुप योजनेचे निकष
५. दिन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौश‍ल्य विकास योजना (DDU GKY) केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचाच एक भाग म्हणून दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंमलबजावणी दिनांक 3 डिसेंबर 2015 रोजी मा. ग्राम विकासमंत्री महोदयांचे हस्ते मुंबई येथे करण्यात आली.

अंमलबजावणी प्रक्रिया
या योजनेमध्ये खाजगी क्षेत्रातील कंपनी / प्रशिक्षण देणा-या संस्था या शासना बरोबर भागीदारी करतील.
· या भागीदारीतून युवकांना प्रशिक्षण देवुन त्यांना रोजगार मिळण्याची निश्चिती केली जाते.
· लाभार्थींना 3 महिन्यांचे निवासी प्रशिक्षण मोफत दिले जाते.
· रोजगार मिळालेल्या युवकांना शासनाच्या नियमांप्रमाणे किमान वेतन किंवा त्याहून अधिक पगार मिळतो.
· रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागले तर त्यातून होणारे ताणतणाव व कष्ट कमी करण्यासाठी शासनाकडून युवकांना मदत केली जाईल.
· ही योजना महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्हयातून राबविली जाणार. जिल्हा पातळीवर योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे मार्फत केली जाते. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जिल्हयांमध्ये राबविण्या करता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राज्य स्तरीय कक्षामार्फत स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

उद्दिष्ट :-
· ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील युवक युवतींना कमी कालावधींचे (तीन महिने) प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार देणे.लाभार्थी :-
· दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे.
· महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानाशी जोडलेल्या सर्व स्वयंसहाय्यता समूहाच्या सदस्यांच्या कुटुंबातील युवक/युवती.
· महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे लाभार्थी.
· या योजनेचा लाभ 18 ते 35 वयोगटातील प्रशिक्षणार्थीना घेता येईल.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
अ.क्र. योजनेचेनाव केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत योजनेचे स्वरुप योजनेचे निकष
६. ग्रामीण स्वंयरोजगार प्रशिक्षण संस्था केंद्रपुरस्कृत · ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना स्वंयरोजगार कडे वळवुन त्यांना शासनामार्फत मोफत प्रशिक्षण देवुन बँकाकडुन कर्ज उपलब्ध करुन देणे तसेच शासकीय प्रमाणपत्र देणे. ग्रामीण स्वंयरोजगार प्रशिक्षण संस्था ही भारत सरकार दवारे चालविली जाणारी एक योजना आहे. आणि हयामध्ये भारत सरकार, राज्य सरकार आणि बँक सयुंक्तरित्या कार्यरत आहेत. ही संस्था सुरु करण्याचा मुख्य उददेश म्हणजे ग्रामीण भागताील बेरोजगार तरुण तरुणींना उदयोगाभिमुख करुन स्वत:च्या पायावर उभे करणे असा आहे. योजनेचे स्वरूप

· योजनेचे स्वरूप- केंद्र शासन, राज्य शासन व राष्ट्रीय बैंक यांच्या संयुक्त विद्यमाने सदस्योजना राबवली जाते. ग्रामीण महाराष्ट्रातील १८ ते ४५, वयोगटातील गरीब कुटुंबातील, युवक युवतींना शेती उद्योग, उत्पादने उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, सामान्य उद्योग बाबत निवासी व विनामुल्य कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर उद्योग व्यवसाय सुरू करणेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अर्थ सहाय्य मिळवून देणेकरीता देखील मार्गदर्शन केले जाते.

· वैशिष्टे
भारत सरकार द्वारे प्रमाणित अभ्यासक्रम.
कुशल आणि अनुभवी प्रशिक्षक
अद्यावत सोयी व सुविधांयुक्त प्रशिक्षण केंद्र.
विनामुल्य प्रशिक्षण तसेच भोजन व्यवस्था.
कौशल्य प्रशिक्षणासोबत उद्योजकता विकासाचे मार्गदर्शन.
कमी कालावधीत प्रभावी प्रशिक्षण.
प्रशिक्षणा नंतर २ वर्ष पाठपुरावा.
प्रत्यक्ष क्षेत्र भेटी व भरघोस प्रात्याक्षिके.
प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या प्रशिक्षण कालावधीतील सर्व वस्तू मोफत पुरवल्या जातात.
बँक व्यवस्था व बँकेतील योजनांची सखोल माहिती.
गावातच उद्योग व्यवसाय सुरू करता येणे शक्य.
किमान ८ दिवसापासून ते ४५ दिवसापर्यंत प्रशिक्षण.
डिजिटल व सोशल मार्केटिंगचे प्रशिक्षण
बँकेद्वारे कर्ज मिळून देण्यासाठी मार्गदर्शन.

· आवश्यक कागदपत्रे
१) दारिद्र रेषेखालील असल्यास तो दाखला.
२) उमेद अभियांना अंतर्गत बचत गटाचे सदस्य असल्यास त्याचा दाखला
३) मनरेगा अंतर्गत किमान १०० दिवस काम केले असल्यास तो दखला
४) सामाजिक आर्थिक व जातनिहाय जनगणना (SECC) २०११ यादीत नाव असलेले लाभार्थी.
६) ४ फोटो / शाळा सोडल्याचा दाखला.
७) अनुसूचित जाती / जमाती मध्ये असाल तर तसे प्रमाणपत्र

· पात्रता
१) महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी
२) वय १८ ते ४५ वर्षे
३) शिक्षण किमान ७ वी पास.
४) उमेद अभियांना अंतर्गत बचत गटातील महिना किंवा कुटुंबातील सदस्य अथवा
५) दारिद्र रेषेखालील कुटुंबातील सदस्य अथवा
६) मनरेगा अंतर्गत किमान १०० दिवस काम केलेलं कुटुंबातील सदस्य अथवा
७) सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणना २०११ मधील कुटुंबातील सदस्य अथवा
() अनुसूचित जाती / जमाती मध्ये मधील कुटुंबातील सदस्य अथवा

१) उमेद द्वारे PIP प्रक्रियेतून निवड झालेले

उद्दिष्ट :- ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देवुन स्वंयरोजगाराकडे वळविणे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
अ.क्र. योजनेचेनाव केंद्रपुरस्कृत / राज्यपुरस्कृत योजनेचे स्वरुप योजनेचे निकष
७. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान मार्फत राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (National Rural Economic Transformation Project-NRETP) सन २०१९-२० पासून कार्यक्रम राबविण्यात येत असुन यांत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ग्रामस्तरावरील ग्रामीण कुटुंबाच्या नविन उपजिवीका सुरु करणे व सध्याची उपजिवीका बळकट करण्यासाठी अभियानातुन उत्पादक गट/स्वयंसहाय्यता समुह / ग्रामसंघ / प्रभाग संघ यांचे मार्फत उपजिवीका वृध्दीचे कार्यक्रम राबविल जाणार आहेत. यामध्ये शेती आणि बिगर शेती असे घटक आहेत. सध्या जव्हार मध्ये ९७ उत्पादक गट बनविले असून त्यांच्यामार्फत उपजीविकेचे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. उद्दिष्ट :- सदरच्या योजनेमध्ये उमेद मधील स्वयंसहाय्यता समुहमधील एकच व्यवसाय करण्यासाठी इच्छुक महिला यांचा किमान १५ ते ४० महिलांचा उत्पादक गट बनविता येतो. त्यांना १.५० लाख पर्यंत खेळते भांडवल दिले जाते.